पश्‍चिम घाटावरही हवाय सर्जिकल स्ट्राइक

म. टा. प्रतिनिधी, बारामती
जैवविविधतेने समृद्ध असलेल्या आणि युनेस्कोने जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा दिलेल्या पश्चिम घाटावर धनदांडग्यांनी पैशाच्या जोरावर ठिकठिकाणी जमिनी बळकावल्या आहेत. काळ्या पैसा बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारने नोटबंदीचे शस्त्र उगारले आहे. अशाच पद्धतीने पश्चिम घाटात नातेवाइक आणि नोकरचाकरांच्या नावावर जमिनी बळकावणाऱ्या लँडमाफियांवर एक सर्जिकल स्ट्राइक करावे, अशी मागणी पर्यावरणतज्ज्ञांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे.

केरळच्या निसर्गरम्य किनारपट्टीपासून पुढे तमिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा आणि गुजरात अशा सहा राज्यांमध्ये निसर्गसौंदर्याची उधळण करणारा, जैववैविध्याचा अनमोल साठा सांभाळणारा, भारतातल्या मान्सूनवर प्रभाव पाडणारा पश्‍चिम घाट पुन्हा चर्चेत आला आहे. पर्यावरणाचा विनाश होऊन निसर्गाचे प्रदीर्घ काळापासून चालत आलेले मॉन्सून चक्र बिघडले आहे. त्यामुळे या पाच-सहा राज्यांत आधीच बिकट असलेली पाणी परिस्थिती आणखीनच वेगळ्या वाटेने जाऊ शकेल. त्यामुळे केंद्र सरकारने तेथील नागरिकांच्या इच्छा ध्यानात घेऊन आता या भागात नव्या प्रकल्पांना तसेच खाणकामास मंजुरी देऊ नये, अशी आग्रही मागणी पर्यावरणतज्ज्ञांनी मोदींकडे केली आहे .
एक एकर ते तीन हजार एकर जमिनीचे व्यवहार करून यामध्ये प्रदूषणकारी रासायनिक प्रकल्प, खाणकामे, मोठे बेकायदा इमारती याच भागातील जंगलामध्ये फार्म हाउस यामुळे पश्चिम घाट धोक्यात आला आहे. त्यामुळे फक्त या भागाला जागतिक वारशाचा दर्जा मिळवून देऊन भागणार नाही तर पश्चिम घाटाच्या संवर्धनासाठी पर्यावरण कायद्यांचीही काटेकोर अंमलबजावणी व्हायला हवी. या भागातील जमिनी सरकारने संरक्षित करून त्यांचा योग्य मोबदला देऊन या सर्व जमिनींनी वनखात्याच्या ताब्यात न देता भारतीय लष्कराच्या ताब्यात देऊन पश्चिम घाट वाचविला पाहिजे, असे पर्यावरणतज्ज्ञांनी आपले मत ‘मटा’कडे व्यक्त केले.

पश्चिम घाट भारतीय लष्कराच्या ताब्यात देऊन, येथे राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्ये उभी करून हा पश्चिम घाट वाचवण्यासाठी आम्ही केंद्र सरकारला विनंती केली आहे.
– महेश गायकवाड, पर्यावरणतज्ज्ञ

महाराष्ट्र टाईम्स, २१ नोव्हेंबर २०१६

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *